अकोला न्यूज नेटवर्क दिनांक०७ ऑगस्ट २०२३ :-राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला होता. मोदी सरनेम प्रकरणी सूरतच्या न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावली होती.अखेर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना खासदारकी बहाल (ANN NEWS) करण्यात आली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी आता संसदेच्या अधिवेशनात दिसणार आहेत. राहुल गांधी यांना खासदारकी बहाल करण्याची ऑर्डरही काढण्यात आली आहे. मोदी सरनेम प्रकरणी राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी बहाल करण्यात आली आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी बहाल होताच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशभर जल्लोष करून आनंद साजरा केला.लोकसभा सचिवालयाने एक ऑर्डर काढून राहुल गांधी यांना खासदारकी बहाल केली आहे. या ऑर्डरमध्ये संपूर्ण गोषवारा देण्यात आला आहे. राहुल गांधी यांची 24 मार्च रोजी खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश आला आहे. कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना खासदारकी बहाल करण्यात आली आहे, असं या नोटिशीत म्हटलं आहे.
जल्लोष, जल्लोष
दरम्यान, राहुल गांधी यांना खासदारकी बहाल करण्याचं वृत्त येताच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशभरात (ANN NEWS) जल्लोष केला. काँग्रेसच्या कार्यालयासमोर ढोल वाजवून आणि एकमेकांना पेढे भरवत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. हा सत्याचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केली.
आजच संसदेत हजर राहणार
राहुल गांधी यांना खासदारकी बहाल करण्यात आल्यानंतर ते आजच लोकसभेच्या कामकाजात भाग घेणार आहेत. उद्या 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सरकार विरुद्धातील अविश्वास ठरावावर चर्चा होणार आहे. 8 ते 10 ऑगस्टपर्यंत ही चर्चा चालणार आहे. त्यावर 10 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या चर्चेला उत्तर देणार आहेत. त्यामुळे या चर्चेत राहुल गांधी भाग घेऊन सरकारचे वाभाडे काढणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
कोर्टाकडून दिलासा
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला होता. मोदी सरनेम प्रकरणी सूरतच्या न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सूरत न्यायालय आणि गुजरात हायकोर्टाला चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या होत्या.एकतर सत्र न्यायालयाने सर्वाधिक शिक्षा दिली. त्यात शिक्षा देण्यामागचा तर्क दिला नाही. या प्रकरणात कमीत कमी शिक्षा दिली जाऊ शकली असती, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली होती.
(AKOLA NEWS NETWORK )
