अकोला न्यूज नेटवर्क दिनांक०७ ऑगस्ट २०२३ :-हिंसाचार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टानं प्रकरणाच्या पडताळणीसाठी आणि सोयी सुविधांच्या पडताळणीसाठी हायकोर्टातून निवृत्त झालेल्या तीन न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली आहे. आहे. ही समिती सीबीआय आणि पोलिसांकडून सुरु असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेतली. याशिवाय ही समिती महिलांवरील अन्याय अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची माहिती घेईल. जम्मू काश्मीर हायकोर्टातून निवृत्त झालेल्या मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, न्यायमूर्ती आशा मेनन आणि शालिनी पनासकर जोशी यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती सीबीआयच्या तपासाची देखरेख देखील करणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीत अटॉर्नी (ANN NEWS) जनरल यांनी आम्ही मणिपूरमधील स्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत असं म्हटलं. तिथं शांतता प्रस्थापित व्हावी, अशी भूमिका असल्याचं देखील ते म्हणाले. आपली छोटी चूक देखील मोठा परिणाम करु शकते, असं अटॉर्नी जनरल यांनी म्हटलं. तर, वृंदा ग्रोवर यांनी या प्रकरणी आतापर्यंत ज्या प्रकरणांमध्ये कसलिही कारवाई करण्यात आली नाही त्याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशी मागणी केली.
इंदिरा जयसिंह यांनी जे गुन्हे घडलेत त्याची योग्य चौकशी आणि अशा घटना भविष्यात होऊ नयेत यासाठीची उपाययोजना असाव्यात असं म्हटलं.मणिपूर सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार सहा विशेष तपास पथकं तयार करण्यात आली आहेत. हिंसाचाराच्या घटनांदरम्यान महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी महिला अधिकाऱ्यांचं पथक बनवणार असल्याचं मणिपूर सरकारनं म्हटलं आहे. मणिपूरमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचार प्रकरणी यापूर्वी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी त्यावेळी हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले होते. ही समिती मणिपूर हिंसाचार प्रकरणातील पीडितांचे जबाब नोंदवण्याचं काम करेल. यामध्ये घटनांच्या तारखा आणि सविस्तर माहिती घेईल. याशिवाय सरन्यायाधीशांनी कोणती प्रकरणं सीबीआयला सोपवता येतील याबाबत सरकारशी चर्चा करुन मार्ग काढावा, असं म्हटलं होतं.(AKOLA NEWS NETWORK )
