अकोला न्यूज नेटवर्क दिनांक ० ४ऑगस्ट २०२३ :-काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यासाठी शुक्रवार (4 ऑगस्ट) आनंदाची बातमी घेऊन आला. मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात सुरतच्या कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. सुरत न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांना संसदेचे सदस्यत्व म्हणजे खासदारकी गमवावी लागली. सुप्रीम कोर्टाने आता राहुल गांधी यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. पण, कोर्टाच्या या निर्णयाचा अर्थ काय, हेच समजून घेऊयात राहुल गांधींच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शिक्षेला स्थगिती राहील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राहुल गांधींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राहुल गांधी, काँग्रेस पक्ष आणि विरोधी आघाडीसाठी अनेक अर्थाने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
खासदारकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा
राहुल गांधी यांना सुरत येथील सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व रद्द झाले. लोकसभा सचिवालयाने एक आदेश काढून राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याच्या कारणावरून संसदेचे सदस्यत्व रद्द केले होते. राहुल गांधी हे केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राहुल गांधींसाठी संसदेचे दरवाजे कायदेशीररित्या खुले झाले आहेत. आता राहुल यांना खासदारकी बहाल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राहुल गांधी यांना संसद सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर वायनाड लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली असती, तर त्यांचे सदस्यत्व कायमचे गेले असते. वायनाडमध्ये अद्याप पोटनिवडणूक झालेली नाही.
राहुल गांधी 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांच्या 2024 ची निवडणूक लढवण्याच्या जर तर च्या शंकाही दूर झाल्या आहेत. राहुल गांधींना दोषी ठरवणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसती, तर ते 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकले नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणात मांडलेली भूमिका आणि दिलेला निर्णय या दोन्हीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, राहुल गांधी केवळ संसदेतच परतणार नाहीत तर 2024 च्या निवडणुकीत उमेदवार म्हणूनही ते दिसणार आहेत.
